सोमवार को मध्य प्रदेश विधानसभा में मंत्री गौतम टेटवाल ने पेश किया UCC बिल किया। पांच दिवसीय मानसून सत्र में सरकार द्वारा 2026-27 के लिए प्रथम अनुपूरक बजट के साथ समान नागरिक संहिता (यूसीसी) सहित कुल 14 विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। समान नागरिक संहिता यूसीसी, नागरिक सुरक्षा संहिता, फायर सेफ्टी, धनवंतरी विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, निजी विश्वविद्यालय संशोधन, पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन, वेट संशोधन, माल तथा सेवा कर संशोधन, उपकार संशोधन, राज मार्ग संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए गए। कल से विधेयकों पर सदन में चर्चा होगी।
कांग्रेस द्वारा बिना सूचना सदन में विधेयक प्रस्तुत किए जाने पर आपत्ति की गई सचिन यादव और बाला बच्चन ने कहा कि इस तरह एकाएक विधेयकों का प्रस्तुत किया जाना ठीक नहीं है। इसकी पहले सूचना दी जानी चाहिए थी। वहीं संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति के बाद ही विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं यही परंपरा रही है इसमें कुछ भी गलत नहीं हुआ है। कांग्रेस द्वारा उज्जैन में जमीन की खरीदी को लिए गए स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा प्रक्रिया नियमानुसार नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए प्रदेश की जनता स्पष्टीकरण चाहती है क्योंकि सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस आदिवासियों पर अत्याचार, कानून व्यवस्था सहित अन्य विषय उठाएगी। वहीं, भाजपा ने पलटवार की तैयारी की है। बजट सत्र के लिए सदस्यों ने 1,756 प्रश्नों लगाए हैं। ध्यानाकर्षण की 267, स्थगन प्रस्ताव की पांच, अशासकीय संकल्प की 20 और शून्यकाल की 77 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।
विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को सत्र की तैयारियां देखीं। साथ ही सेंट्रल हाल में लगाए गए पंडित जवाहर लाल नेहरू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के तैलचित्रों का अवलोकन किया। इस दौरान विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद्र शर्मा भी उपस्थित रहे।
यह भी पढ़ें- मध्य प्रदेश में UCC लागू होने पर क्या-क्या बदलेगा, अब किस पर कौन से नियम होंगे लागू? आसान भाषा में समझें
267 ध्यानाकर्षण, 1756 प्रश्न लगे
सत्र की अधिसूचना जारी होने से अब तक विधानसभा सचिवालय में तारांकित प्रश्न 900 एवं अतारांकित प्रश्न 856 कुल 1756 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। जबकि 267 ध्यानाकर्षण, पांच स्थगन प्रस्ताव, 20 अशासकीय संकल्प और 77 शून्यकाल की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश की सोलहवीं विधानसभा का यह एकादश सत्र होगा।















