MP हाईकोर्ट का सरकार से तीखा सवाल: ‘कागजों पर नहीं, जमीन पर बताइए- आवारा कुत्तों के आतंक पर क्या कार्रवाई हुई?’

सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में आवारा कुत्तों के जानलेवा होते हमलों को देखते हुए ‘शहर आवारा कुत्तों के आतंक में, बच्चे चुका रहे हैं कीमत’ (Cities in the grip of stray dog menace, children paying the price) शीर्षक से एक अहम जनहित याचिका पर सुनवाई की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाईकोर्ट को इस विषय पर स्वतः संज्ञान लेकर लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में एमपी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच इस गंभीर मामले की निगरानी कर रही है।

सुनवाई के दौरान राज्य के मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल की ओर से हाईकोर्ट में एक विस्तृत जवाब पेश किया गया। सरकार ने अदालत को बताया कि:

सुनवाई के दौरान अदालत मित्र (Amicus Curiae) वरिष्ठ अधिवक्ता ब्रायन डिसिल्वा ने सरकार द्वारा अब तक उठाए गए कदमों को प्राथमिक तौर पर संतोषजनक बताया, लेकिन अदालत इस बात पर पूरी तरह आश्वस्त होना चाहती है कि ये आंकड़े केवल कागजों तक सीमित न रहें।

इससे पहले भी हाईकोर्ट की इंदौर और भोपाल पीठ में इस मुद्दे को लेकर तीखी बहस हो चुकी है। इंदौर नगर निगम ने जब कोर्ट में ढाई लाख से ज्यादा कुत्तों की नसबंदी का दावा किया था, तब अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा था कि जब जज खुद मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, तो उन्हें हर जगह आवारा कुत्ते नजर आते हैं। ऐसे में मैदानी हकीकत और सरकारी दावों में भारी अंतर है। भोपाल में भी नगर निगम ने करीब 840 ऐसे संवेदनशील सार्वजनिक स्थलों को चिह्नित किया है, जहाँ आवारा कुत्तों का सबसे ज्यादा जमावड़ा रहता है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक आदेशों में स्पष्ट किया है कि:

एमपी हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि वह सरकार के जवाब और अब तक की कार्रवाइयों की समीक्षा 3 नवंबर को दोपहर 2:30 बजे करेगी। इसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट तैयार कर 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले वहां सबमिट की जाएगी। अब देखना यह होगा कि सरकार आगामी दिनों में इस व्यवस्था को कितनी मुस्तैदी से जमीन पर लागू कर पाती है।